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RPSC Paper Leak: गहलोत सरकार ने CBI जांच की मांग खारिज की, जानें वजह

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राजस्थान में आरपीएसी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से गहलोत सरकार ने इनकार कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में यह जानकारी दी। मंत्री धारीवाल ने विपक्ष की मांग खारिज करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। दोषियों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। आज पहले किसी सरकार ने पेपर लीक मामले में ऐसा एक्शन नहीं लिया। सीएम गहलोत ने पूरे मामले पर दोषियों पर एजेंसियों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। धारीवाल ने कहा कि विपक्ष के पास किसी मंत्री या कांग्रेस नेता के खिलाफ सबूत हो तो जांच एजेसिंयों की मदद करें। धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। पेपर लीक कांड में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 

बता दें, बीजेपी पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार को डर किस बात का है। सरकार सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है। प्रदेश में हर भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं। राज्य सरकार दोषियों को बचा रही है। हालांकि, धारीवाल से पहले भी सीएम गहलोत सीबीआई जांच की मांग को खारिच चुके है। सीएम गहलोत ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जांच सीबीआई को देने का मतलब है भर्ती का अटकना है। हम युवाओं को नौकरी देना चाहते है। जबकि बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर सरकारी नौकरियों को अटकाना चाहती है। 

इससे पहले राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने विद्या संबल योजना को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को निशाने पर ले लिया। योजना में सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगाने की योजना पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सदन में घिरते दिखे। शिक्षा मंत्री ने कहा- गेस्ट फैकल्टी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित किया है। इसे रद्द नहीं किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा- इतने समय से पद खाली पड़े हैं। बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इस पर मंत्री ने तर्क दिया कि आरक्षण का प्रावधान करने के लिए कुछ समय के लिए योजना स्थगित की है। स्पीकर सीपी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा- शिक्षकों के खाली पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने की योजना सिरे नहीं चढ़ी। आप संविदा पर करना चाहते हैं या केवल गेस्ट फैकल्टी पर। सालभर तक विद्यासंबल योजना में पद नहीं भरने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसकी व्यवस्था करें। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- अब आगे से स्कूल प्रिंसिपल के स्तर पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जा सकेंगे। प्रिंसिपल को गेस्ट फैकल्टी लगाने का अधिकार दिया जाएगा।

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