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Rajasthan Budget 2023: कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण, भड़की भाजपा

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कल 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे।सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने 10 फरवरी को जारी होने वाले बजट के लिए संस्था प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही लाइव प्रसारण के दौरान की गई व्यवस्था और उस दौरान मौजूद रहे छात्र-शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सरकार के इस निर्णय पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भड़क गई है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पहली बार बजट से पहले बजट की थीम को लीक किया गया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बजट की थीम को लीक करने का अपराध किया है। राठौड़ ने कहा कि बचत, राहत और बढ़त 10 फरवरी को जो बजट होगा वह गहलोत सरकार का आखिरी बजट होगा। इसके बाद कांग्रेस को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 

राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आखिरी बजट सत्र को प्रदेश के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में लाइव दिखाया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से सभी संस्था प्रधानों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्राचार्य अपने कॉलेज में इस बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी-शिक्षक इस बजट का लाइव प्रसारण देख सकें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात और परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों को भी स्कूल-कॉलेजों में लाइव प्रसारण होता रहा है। अब कांग्रेस सरकार ने भी वही फार्मूला अपनाते हुए बजट सत्र से ज्यादा से ज्यादा युवाओं और छात्रों को जोड़ने के लिए ये प्रयास किया है. जिससे राज्य सरकार इस बजट में युवाओं और छात्रों के लिए जो घोषणा करने जा रही है इससे वो सीधे जुड़ सकें। 

राजस्थान के युवा आईटी हब  विकसित करने, सरकारी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देने और स्कूलों में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाने, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगार छात्रसंघ आयोग बनाने जैसे घोषणाओं का इंतजार कर रहे है। साथ ही प्रदेश के बेरोजगारों को भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता देने, विभागों में रिक्त पद पर प्रतिवर्ष भर्ती करने, लंबित भर्तियों को जल्द कराने, भर्ती परीक्षाओं के लिए राजपासा या रासुका जैसे कानून लागू करने और कोचिंग सेंटर की मनमानी पर नकेल कसने के लिए एक्ट लाने जैसी घोषणाओं का इंतजार है। 

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