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300 रुपए महीने के किराये पर घर देगी गहलोत सरकार, मालिक बनने का भी मौका

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आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए वादे करने शुरू कर दिए हैं। गहलोत सरकार ने 300 रुपये प्रति माह के किराए पर सरकारी आवास देने का फैसला किया है। घरों का निर्माण अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत किया जाएगा। सबसे खास बात ये है कि रेंट एग्रीमेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा कि किरायेदार 10 साल बाद संपत्ति का मालिक बन जाए और उसे मौजूदा कीमत की बकाया राशि का ही भुगतान करना पड़े।

सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फ्लैट्स में सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि संबंधित शहरी नागरिक निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि, पानी और बिजली के बिल लोगों को देने होंगे। इन घरों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर आबंटित किया जाएगा। 

इस योजना के लाभार्थी को 10 साल बाद फ्लैट खरीदने की अनुमति देने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बशर्ते वे संपत्ति की मौजूदा कीमत की शेष राशि का भुगतान करते हैं। यानी कि वे 10 साल के लिए जो किराया चुकाते हैं, उसे ब्याज मुक्त मूलधन माना जाएगा। इन फ्लैट्स की मौजूदा कीमत 4 से 5 लाख रुपये के बीच है। 10 साल के लिए 300 रुपये का किराया 36,000 रुपये हो जाएगा। 10 साल बाद फ्लैट के मूल्य का बकाया पैसा देने पर फ्लैट पूर्ण रूप से लाभुक का हो जाएगा। 

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