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राजस्थान में OPS बहाली के बाद गहलोत ने चला चुनावी दांव, जानें मामला

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद चुनाव से पहले प्रदेश के साढ़े 8 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के  पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा  विभिन्न विभागों में कैडर्स की  विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रकरणों का अध्ययन  कर सिफारिश करने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाएगा।

बता दें, इससे पहले सीएम गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति का परीक्षण के लिए समिति का गठन किया था। जिसकी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार समिति का सदस्य संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग क-2 तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने हाल ही में बजट पूर्व कर्मचारियों के साथ संवाद किया था। जिसमें कर्मचारियों ने वेतन विसंगति का मामला उठाया था। इसके बाद सीएम गहलोत ने समिति का गठन किया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं। सीएम गहलोत चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी नहीं लेना चाहते हैं। सीएम ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा कर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत दी है। राजस्थान मे पेंशन बहाली का अनुसरण पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी किया है।

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