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न्यूनतम वेतन बढ़ा: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बजट के बाद न्यूनतम वेतन बढ़ सकता है

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केंद्रीय बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन का फिटमेंट फैक्टर बदलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर एक सामान्य मूल्य है, जिसकी गणना कर्मचारियों के मूल वेतन को उनके कुल वेतन से गुणा करके की जाती है।

केंद्रीय बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन का फिटमेंट फैक्टर बदलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर एक सामान्य मूल्य है, जिसकी गणना कर्मचारियों के मूल वेतन को उनके कुल वेतन से गुणा करके की जाती है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

सैलरी कितनी होगी?

सामान्य फिटमेंट कारक वर्तमान में 2.57 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 15,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500*2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट रेशियो को 1.86 फीसदी पर बनाए रखने की सिफारिश की है।

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। यूनियन और कर्मचारी संघ कई सालों से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि डीए बढ़ने के बावजूद बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर सैलरी बढ़ती है.

सरकार ने इन नियमों में भी बदलाव किया

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारी एचआरए के पात्र नहीं होंगे। पहला नियम यह है कि यदि कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है, तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।

इसके अलावा यदि कर्मचारी के माता-पिता, पुत्र या पुत्री को उनमें से किसी ने मकान आवंटित किया हो और वह उसमें रह रहा हो। इनमें केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा यदि सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी को उपरोक्त वर्णित इकाइयों में से किसी एक द्वारा मकान दिया गया हो। और अगर वह उस मकान में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है तो भी वह पात्र नहीं होगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. दूसरी छमाही के लिए डीए बढ़ाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है, जबकि नियमानुसार ऐसा होना चाहिए।

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