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जयपुर बम ब्लास्ट: गहलोत सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, सिंघवी करेंगे पैरवी

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राजस्थान के जयपुर में 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में गहलोत सरकार अगले हफ्ते फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी। सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा पैरवी करेंगे। बता दें राजस्थान हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था। जबकि ट्रायल कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि जयपुर की चारदीवारी में साल 2008 में 13 मई को सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें साइकिल पर लगाया गया था। इन धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी।

जयपुर बम कांड के आरोपियों के राजस्थान हाई कोर्ट से बरी होने के मामले में भाजपा अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। भाजपा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी में है। बम कांड के प्रत्यक्षदर्शियों के जरिए यह एसएलपी दायर की जाएगी, वहीं 12 अप्रेल को रामलीला मैदान से सांगानेरी गेट पूर्वमुखी हनुमान मंदिर तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। इस कैंडल मार्च के लिए बम कांड के सभी पीड़ित और उनके परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर की चारदीवारी में साल 2008 में 13 मई को सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें साइकिल पर लगाया गया था। इन धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी। तब से लेकर के करीब 16 साल तक मामले में लगातार अलग-अलग अदालतों में सुनवाई का दौर चलता रहा है। साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने मामले में सैफ, सैफूर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा दी थी जबकि एक आरोपी शाहबाज को बरी कर दिया था। 

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