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गहलोत कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा कानून को लेकर चला नया चुनावी दांव

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करते हुए मंगलवार को कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने केंद्र सरकार से यह मांग करते हुए इस बारे में एक प्रस्ताव भी पारित किया। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था में राजस्थान देश में अग्रणी है। गहलोत ने दो दिवसीय चिंतन शिविर से इतर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते कहा कि राज्य के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार की ओर से करीब एक करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

गहलोत ने कहा कि संसद में सामाजिक सुरक्षा कानून बनना चाहिए तभी लोगों को भला होगा। इसके साथ ही गहलोत ने पेंशन योजना ओपीएस को पूरे देश में बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस बहाल करने बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य इसे बहाल करने की घोषणा कर चुके हैं। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य है। 

अशोक गहलोत ने दावा किया कि गुजरात में अपराधों में करीब 69 प्रतिशत, हरियाणा में 24 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शराब के ठेकों को रात 8 बजे बंद करवाने की जवाबदेही क्षेत्र के थानाधिकारी की करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में बार आदि का संचालन भी अर्धरात्रि के बाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपक्ष के पास सरकार की आलोचना करने का कोई मुद्दा नहीं है।

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