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केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत को लिया निशाने पर, जानें वजह

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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नए जिलों की घोषणा केवल चुनावी लाभ के लिए की है। यह नायाब नमूना पहली बार हुआ होगा, जब अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिले घोषित कर दिए गए हो। शेखावत रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री हरीश कुमावत के निधन पर शोक जताने कुचामन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लक्ष्मणगढ़ कुचामन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। नए जिलों की घोषणा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रश्न ही बेमानी है। हम सब जानते हैं कि केवल चुनाव के लाभ के लिए इस तरह से आनन-फानन में तुगलकी फरमान जारी किया गया है। 

शेखावत ने कहा कि सात दिन पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो कमेटी सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया के नेतृत्व में बनाई गई है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसको एक्सटेंशन दिया गया है। एक सप्ताह के बाद में कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर नए जिले घोषित कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह नायाब नमूना पहली बार हुआ होगा, जब सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिले घोषित कर दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सुबह कुछ जिलाधिकारियों से चर्चा कर रहा था। जिलाधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है, कौन से जिले में कौन सी तहसील होगी? यहां तो स्थिति और भी हास्यास्पद है। दो जगह दो अलग-अलग विधायक एक ही जिला बनने के अलग-अलग मुख्यालय की खुशियों में लड्डू बांट रहे हैं और फूलवर्षा कर रहे हैं।

बगड़ी (लक्ष्मणगढ़) में शेखावत ने कहा कि जिस तरह से नए जिलों का गठन किया गया है, उससे लगता है कि सरकार ही जानती है कि इनका क्या होगा? जिस तरह बोलचाल की भाषा में किसी के लिए कहा जाता है, इसका तो राम को ही पता। उसी प्रकार नए जिलों को लेकर भगवान ही जानता है क्या होगा? इनके बारे में तो सरकार भी नहीं जानती होगी।शेखावत ने कहा कि राजस्थान में धरातल पर जो भी विकास दिख रहा है, वह सब केंद्र की योजनाओं के बूते दिख रहा है। रोड नेटवर्क का सारा काम केंद्र सरकार कर रही है। मनरेगा में केन्द्र सरकार का पैसा है। जल जीवन मिशन भी केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। राज्य सरकार की आय लोन चुकाने में या रुटीन के खर्चों में ही पूरी हो रही है।

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