16.9 C
Jodhpur

कर्मचारियों का वेतन बढ़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बजट के बाद इतनी बढ़ेगी सैलरी!

spot_img

Published:

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। आम जनता को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण की पोटली उनके लिए खुशियों का तोहफा लेकर आएगी।

लेकिन मोदी सरकार बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा भी दे सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हो सकता है. दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक कॉमन वैल्यू है, जिसे कर्मचारियों के मूल वेतन से गुणा किया जाता है। इस तरह उनके वेतन की गणना की जाती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.

मौजूदा समय में कॉमन फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। यानी अगर किसी कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में 15,500 रुपये मिल रहे हैं, तो उसका वेतन 15,500*2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट अनुपात को 1.86 फीसदी पर बनाए रखने की वकालत की है।

रिपोर्ट्स में कहा गया था, कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए. इससे कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। कई सालों से कर्मचारी संघ सरकार से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि डीए बढ़ने के बाद भी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि सैलरी इसी आधार पर बढ़ती है.

सरकार ने इन नियमों में बदलाव किया

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. नए नियमों में कहा गया था कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को एचआरए नहीं मिलेगा. पहले नियम में कहा गया था कि अगर कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को साझा करता है तो उसे एचआरए नहीं मिलेगा.

अगर किसी ने कर्मचारी के परिवार के सदस्यों यानी माता-पिता, बेटा-बेटी को घर आवंटित किया है तो भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, एलआईसी, राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्ध-सरकारी संगठन शामिल हैं।

[bsa_pro_ad_space id=2]
spot_img
spot_img

सम्बंधित समाचार

Ad

spot_img

ताजा समाचार

spot_img
error: Content is protected !!