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अच्छी खबर! हाईकोर्ट ने सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दिया आदेश

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को रद्द किया दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वर्ष 2020 के एक कार्यालय पत्र (ओएम) को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मियों पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं।

इस मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने याचिका दायर की है.

जानिए दो जजों की बेंच ने क्या कहा
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) 17 फरवरी, 2020 का कार्यालय ज्ञापन रेम (विरुद्ध) में लागू होगा। कुछ भी)।

इसका मतलब है कि ओपीएस न केवल इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर सभी सीएपीएफ कर्मियों के लिए भी लागू होगा, पीठ ने कहा। तदनुसार, आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी किए जा सकते हैं।

फैसला बुधवार को सुनाया गया और गुरुवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर न केवल अर्धसैनिक बलों बल्कि कर्मचारियों की ओर से भी मांग उठाई जा रही है. राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस पर फैसला हो चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सरकार इस पर फैसला लेने की तैयारी कर रही है.

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